२०८१ असार ११ सोमबार

ब्याजदर बढेपछि अर्थतन्त्रलाई दवाव

  • २०७८ फागुन १ आइतबार

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार १ फागुदेखि व्यक्तिगततर्फ मुद्दतिमा वाषिर्क ११/०३ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको छ । संस्थागततर्फ भने बैंकहरुले १०/०७ प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेका छन् । यो निर्णयमा निजी क्षेत्र भने आत्तिको छ ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गरेको छ । निर्णय स्थगन गर्न महासंघले आग्रह गरे पनि हालसम्म यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

अहिले ब्याजदर महंगिनुको कारण भने बैंकमा लगानीयोग्य रकम तरलताको अपर्याप्तता हो । बैंकहरु कर्जा लगानीमा आक्रामक बने पनि निक्षेप संकलन राम्रो हुन सकेको छैन । यसको असर तरलतामा निकै ठूलो परेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो समस्याले अब बजारमा महंगी बढाउने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । यस्तो समस्याबाट जोगाउनका लागि बैंकको ब्याजदर तोक्ने भन्दा पनि खुला छाडिदिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

‘यसरी तोक्नु नै हुँदैन, बजारलाई केही दिनका लागि भए पनि खुला छाडिदिनु पर्छ’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘एक महिना पनि पर्दैन ७ दिनमात्रै खुला छाडिदिने हो भने निक्षेप आउँछ, त्यसले एउटा लेभलमा ल्याउछ ।’

अहिलेका गतिविधिहरुले बैंकको ब्याजदर तत्कालै घट्ने सम्भावना समेत नरहेको उनी बताउँछन् । फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि चैत्रमा प्रकाशित हुने आधार दर पनि बढ्नेछ । यसले ऋणको ब्याजदर महंगो हुने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

अहिले शोधानान्तर ९ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटा इतिहासकै धेरै देखिएको छ । शोधानान्तर यति ठूलो घाटामा देखिनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा शोधानान्तर स्थिति घाटामा जान्छ । पुस मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति २४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा छ । यो इतिहासकै सबैभन्दा धेरै घाटा हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेको थियो । एक वर्षमै यस्तो अवस्था आउनुले अर्थतन्त्र थप संकटमा छ भन्ने देखाइएको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ पनि यसले ब्याजदर तत्कालै घट्ने वा अवस्था सहज भइहाल्ने अवस्था तत्कालै नआउने बताउँछन् । बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘बीओपी इतिहासकै बढी छ, यसले तत्कालै ब्याजदर घटिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा पनि अर्थतन्त्रमा अनिष्टको संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको घाटा इतिहासकै उच्च हो, यो तहमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हुनु भनेको एकदमै बिकराल अवस्था हो’ बैंकर शर्मा भन्छन्, ‘निक्षेप बढिहाल्ने अवस्था छैन । तत्कालै सुधार हुने अपेक्षामा छैन ।’

आयात रोक्नुपर्ने अवस्था

अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु पनि सकारात्मक छैन । बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दाहाल राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकको कदम अपर्याप्त रहेको उनी बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि थप कडा कदम चाल्नु पर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

पुस मसान्तमा चालु खाता ३५४ अर्ब ७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५१ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो । पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६।७ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ९नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक० सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती १ खर्ब ५० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीमा भारतीय मुद्राको अंश २४।५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितीले ७।२ महिनाको वस्तु आयात र ६।६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्नमात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दयनीय बनेपछि राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ ।

यस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आयात गरेका वस्तुमा ल्वाङ, मिठाई, फर्निचरका सामान तथा सौन्दर्य साधनमा प्रयोग हुने वस्तु छन् । यस्तै तयारी भएको मासु तथा माछा, यसरी आयात हुने वस्तुमा अब आयातकर्ताले शतप्रतिशत मार्जिन राखेपछि मात्र आयात गर्न पाउनेछन् । यसले आयातको दर ठूलो मात्रामा घटेको छैन । त्यसैले आयात रोक्नका लागि धेरै लामो समय पर्खन नहुने उनले बताए ।

जतिसक्दो छिटो विलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्नु पर्ने उनको सुझाव छ । अहिले राष्ट्र बैंकले आयात आयात महंगो बनाएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकलाई वस्तुको आयात रोक्न अधिकार समेत छैन । सवारी साधन लगायतको आयात रोक्नु पर्ने विषय उठ्न थालेको छ ।

‘ठूला र महंगो वस्तुको आयात रोक्नु पर्छ भन्ने सरकारले पनि पक्कै सोचेको छ, आयात रोक्ने कुरा राष्ट्र बैंकले सक्ने कुरा होइन’ उनले भने, ‘गाडीको आयात रोक्दा राजस्वमा असर पर्छ त्यही भएर पनि निर्णय नगरिएको हुनसक्छ, तर बेलैमा निर्णय भयो भने अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ ।’ अहिलेकै अवस्था हेरिरहेर सुधार आइहाल्ला भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । online khabar