काठमाडौं : सरकारले कार्यपालिकाले बनाएका सहायक कानुन १५ दिनभित्र सदनमा अनिवार्य पेश गर्ने प्रावधानसहित प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका आधारमा कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका सहायक कानुन संसद्मा पठाउनै पर्ने विज्ञको राय सुझाव समेटेर विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा मस्यौदामाथि विषयविज्ञ र संसदीय समिति सभापतिसँग छलफल चलिरहेको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलगायतका सहायक कानुन १५ दिनभित्र संसद्मा पठाउन पर्ने र त्यसको परीक्षण एवं अनुगमन हुने प्रावधान राखेर विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने कोसिस भइरहेको बताए ।
कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका सहायक संसद्मा पठाउनै पर्नै समयसीमा उल्लेख गरी संसदीय समितिले गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने क्रममा मन्त्रालयबाट समयसीमासम्बन्धी खण्ड छुटेका थिए ।
तपाइँको प्रतिक्रीया