एनआरएनएको १० र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर, दुई वर्षअघि बनेको समितिलाई वैधता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा बद्री केसी र आरके शर्मा दुवैले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दुईवटा महाधिवेशनलाई बदर गरेर दुई वर्षअघि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई वैधता दिएको हो।

सर्वोच्चले शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश पनि दिएको छ। २०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भएको थियो । तर असन्तुष्ट समूहले दुई दिनपछि अर्को समिति निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो ।

पछिल्लो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि पहिलो समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।अदालतको आदेशसँगै दुवै कार्यसमिति खारेज भएका छन् ।