गण्डकी प्रदेशमा देवकोटाको ‘ फ्लोर क्रस’ पछिको राजनीति के होला?

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा अहिले चर्चामा छन्। कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी चिन्हबाट गोरखा २ (क) बाट निर्वाचित नेसपा सांसद देवकोटाको पदिय हैसियत के हुन्छ? प्रश्न उठेका छन्।

खासमा यसको राजनीतिक अर्थ छ। गण्डकीमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को १ सिट भए पनि यसले राजनीतिक अर्थ दुरगमी राखेको छ।
प्रचण्डलाई गोरखामा आफ्नो सिट छोडेका भट्टाराईलाई प्रचण्डले धोकाका शृङ्खलाका इट्टामा अर्को इट्टा थप गरे। यो पटक नेसपाले प्रचण्डलाई गण्डकीबाट राजनीतिक सन्देश दियो।
दिल्ली भ्रमणबाट विमानस्थलमा उत्रदै गर्दा प्रचण्डले देवकोटालाई कारवाही हुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। कारवाही गरेर मात्र परिस्थिति सहज हुने छैन। कारवाही गरिएको खण्डमा यो केस राजनीतिक रहने छैन कानुनी हुने छ। अर्थात अदालतसम्म पुग्ने छ।
अब के हुन्छ? कानुनको विद्यार्थी पनि भएकोले सम्भावित परिस्थितिलाई यसरी हेरेको छु:

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४९ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संयुक्त (कुनै दलको) चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लड्न सक्ने भनिएको छ। यहि नियममा टेकेर नेसपा र माओवादी चुनाव लडे। माओवादी सांसद धेरै भएपछि पार्टी फरक भए पनि प्राविधिकरूपमा माओवादी संसदीय दलमा उनी रहे।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन माओवादी संसदीय दलले ह्लिप लगायो। तर देवकोटाले नेसपा सांसदको हैसियतले पाण्डेलाई मत दिए।
अब संविधानको व्यवस्था हेरौँ:
संविधानको धारा १८० मा प्रदेश व्यवस्थापिका सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाबारे बोलेको छ।
जस अनुसार उपधारा (ङ) मा यस्तो भनिएको : जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
माओवादीले देवकोटाको हकमा टेक्न खोजेको यहि कानुनी व्यवस्था हो।
ह्विप उल्लङ्घन गरेको खण्डमा दल त्याग गरेको बुझिने हुनाले माओवादीले यहि धारामा टेकेर देवकोटालाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ ह्विप कुन अवस्थामा लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। २८ को (क मा भनिएको छ : सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव
हो यसकै आधारमा देवकोटा आफ्नो दलको भएको र ह्विप नमानेकोमा कारवाही हुने दावी माओवादीको हो।
तर संविधानको धारा १८० अनुसार ‘जुन दलको उम्मेदवार…’ भनिएकोले देवकोटा नेसपा उम्मेदवार हुन्। देवकोटाले यसैलाई आधार मान्नेछन्।
ऐन अनुसार उपदाफा ३ मा भनिएको छ, ‘(१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनपर्नेछ। केन्द्रीय समितिले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गरे सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना दिनेछ।’

ऐनको दफा ४९ को ४ लाई माओवादीले समात्ने छ।
अव गण्डकीमा माओवादीका सांसद सभामुख छन्। माओवादीको पत्र प्राप्त भएपछि स्वत उने देवकोटाको पद रिक्त भएको सूचना टाँस गर्ने छन्।
तर ऐनको दफा ३२ का प्रावधानहरूले विषयलाई अस्पष्ट बनाएको छ।
अब माओवादीले कुन दललाई पत्र पठाउने? देवकोटा माओवादीका सदस्य होइनन्, नेसपाका पोलिटव्यूरो सदस्य हुन्।
उनले कुन पार्टीलाई सफाई दिने नेसपा वा माओवादी?
दफा ३२ मा दलको सदस्यबाट पनि पद मुक्त हुने भनिएको छ। कुन दलबाट मुक्त हुने? माओवादी कि नेसपा?

तत्काल
माओवादीका सभामुख भएकाले त्यो शक्तिका आधारमा देवकोटालाई प्रदेश सभाबाट मुक्त गरिने छ। देवकोटा अदालत जानेछन्। अदालतको निर्णय नै यसको समाधान हो।
अदालतबाट फरक निर्णय आए परिस्थिति अर्को हुनेछ।

(लेखक प्रशान्त लामिछाने अधिवक्ता तथा पत्रकार हुन् , हाल उनी साउथ अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दछन्।)