सिड्नी,अष्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अस्ट्रेलियाले नेपाल सरकारद्वारा माघ १ गते जारी गरिएको अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको उक्त अध्यादेशले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नेपालमा निःशुल्क १० वर्षे भिसाको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेको हो।
एनआरएनए अस्ट्रेलियाका प्रवक्ता बबिन मिश्रका अनुसार अध्यादेशले एनआरएनहरूलाई नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्न र विदेशी लगानी अनुमतिबिनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन कानूनी अधिकार दिन लागेको सकारात्मक कदम भएतापनि १० वर्षे भिसा प्रावधानले विश्वभर रहेका एनआरएनहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको बताउनुभएको छ ।
प्रवक्ता बबिन मिश्र, महासचिव सन्तोष कुँवर र अध्यक्ष अनिल पोखरेलले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनैतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ। यस्ता अध्यादेश वा कानूनी प्रावधानले संविधानको मर्म विपरीत जाने हुँदा यसले एनआरएनहरूको अधिकारमा हनन हुनसक्ने डर व्यक्त गरिएको छ।
एनआरएनए अस्ट्रेलियाले एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न र यसलाई थप कानूनी स्पष्टता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। प्रवक्ता मिश्रले भने, “एनआरएनहरू बाध्यतावश विदेशिनुपरेको हो,विदेशमा रहेर पनि उनीहरूले नेपालको जीडीपीमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् र संकटको समयमा सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपालप्रति उनीहरूको लगाव सधैं अटल छ।”
एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल र महासचिव सन्तोष कुँवरले नेपाल सरकारलाई एनआरएन नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्न, वर्तमान अध्यादेशसँग सम्बन्धित चासोलाई सम्बोधन गर्न र यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । साथै, विश्वभर रहेका एनआरएन र नेपाली मूलका राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई यस महत्त्वपूर्ण विषयमा एकताबद्ध भएर आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ।
तपाइँको प्रतिक्रीया