काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन रोक्न नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मे ३–५ मा आयोजना गर्न लागेको अधिवेशनमाथि विवाद चुलिएको छ।
एनआरएनए निर्वाचन सम्बन्धी विवादबारे दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि भएका फैसला र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका सबै कागजपत्र मगाउन आदेश दिएको हो। शेष घले पक्षले मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध ७ जना वकिलमार्फत बहस गरिरहेका छन्। यसअघि २०७८ मा सर्वोच्चले १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको ठहर गर्दै घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर २०८१ साउनमा अर्को फैसलामार्फत बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिइएको थियो। त्यो फैसलापछि डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिवेशन ६ महिना सार्नुपर्ने बताएको छ भने डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन अक्टोबरमा गर्न तयारीमा रहेको छ।
तपाइँको प्रतिक्रीया