काठमाडौं –गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) ले आगामी १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले हालसम्मको गतिविधि, उपलब्धि, कानुनी स्थिति र आगामी योजनाबारे विस्तृत जानकारी दिएको हो।
संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार संघको नेतृत्वमा रहेका डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा वर्तमान कार्यसमिति पूर्णतः वैधानिक रहेको छ, र सर्वोच्च अदालतबाट पनि यसै समितिलाई वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ। यद्यपि संघभित्र देखा परेका केही विवाद र भ्रमका विषयमा संघले पटक–पटक स्पष्टिकरण दिँदै आएको छ, र यो पत्रकार सम्मेलन पनि त्यसै शृंखलाको निरन्तरता भएको बताइएको छ।
संघले १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि आवश्यक आधार तयार पारिसकेको छ। हाल राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा अधिवेशनहरू जारी छन्, जुन आगामी महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया हो। हालसम्म १५ देशमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र बाँकी देशमा क्रमशः सम्पन्न हुँदै जाने जानकारी दिइएको छ। संघको विधानअनुसार जुलाई १ देखि ३१ भित्र सबै एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महाधिवेशन तयारीको सिलसिलामा संघले निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति र न्यायिक समिति गठन गरिसकेको छ। अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सात जना छन् भने निर्वाचन अनुगमन समिति र न्यायिक समिति पनि बहुविध अनुभवी व्यक्तित्वहरूसहित गठन गरिएको छ।
सदस्यता वितरण पक्षमा यसपटक संघले प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘Membership Information System (MIS)’ प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म यो प्रणालीमार्फत ७२ हजार सदस्यता वितरण भइसकेको छ भने करिब पाँच हजार स्वीकृति प्रक्रियामा छन्। जापानबाट मात्रै १८ हजारभन्दा बढी र अष्ट्रेलियाबाट १५ हजार पाँच सयभन्दा बढी सदस्यता आइसकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। यो संख्या नेपाली डायस्पोराको संघप्रतिको विश्वासको सूचक भएको संघको विश्वास छ।
कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै संघले दावी गरेको छ कि उसले आफ्नो स्थापनाकालदेखिका मुख्य मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको छ। विशेषतः गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, People of Nepali Origin (PNO) को अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग निरन्तर संवाद, तथा लगानी प्रवाह सम्बन्धी ९ वटा कानुनमा संशोधन गराइसकेको संघले जानकारी दिएको छ।
संघले स्थापना गर्न लागेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड अहिले सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भमा १० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको यो फण्डलाई आगामी दिनमा ५० अर्ब पुर्याउने रणनीति रहेको बताइएको छ। यसमार्फत साना, मझौला तथा ठूला वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्र्याउने प्रयास भइरहेको छ।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संघले पछिल्लो दुई वर्षमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मानवीय सहायता र परोपकारी कार्यहरूमा खर्च गरेको छ। जसमध्ये बाढी–पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायत विपद्पीडितहरूलाई राहत प्रदान, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ लाख सहयोग, सडक बालबालिकालाई सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट र ब्लड बस उपलब्ध गराउने, शिक्षा तथा खेलकुद प्रवर्द्धनजस्ता उल्लेखनीय पहलहरू छन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नेदेखि श्रम सम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने जस्ता विषयहरूमा संघले आफ्नो सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। युक्रेनमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा आप्रवासन र सामाजिक सुरक्षा विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्ने जस्ता कार्यहरू उदाहरणीय छन्।
संघले नीतिगत संवादमार्फत सरकारले संघको भूमिकालाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई लगानी प्रवर्द्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा चयन गर्नु संघप्रति बढ्दो विश्वास र औपचारिक सहकार्यको परिचायक भएको बताएको छ।संघले सर्वोच्च अदालतबाट हालै आएको आदेशपछि शेष घलेलाई एकताको महाधिवेशन गर्न अधिकार दिइएको मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको जानकारी पनि पत्रकारहरूलाई गराएको छ। संघको भनाइमा, अब अक्टोबरमा हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै कानुनी अड्चन बाँकी छैन।
अन्त्यमा, प्रवक्ता पन्तले १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण एनसीसी, सदस्य, अभियन्ता र सरोकारवालासँग सहयोग, समन्वय र सहभागिताको अपिल गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ भविष्यमा पनि नेपाली हित र प्रवासी नेपालीबीचको सहकार्यका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
तपाइँको प्रतिक्रीया