अस्ट्रेलियाली सरकारले एजेन्ट कमिसन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयः अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हितमा ठुलो सुधार

अस्ट्रेलिया/ अस्ट्रेलियाली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो नीतिगत सुधार गर्दै आगामी १ अप्रिल २०२६ देखि लागू हुने गरी अस्ट्रेलियामा पहिले नै अध्ययन सुरु गरिसकेका विद्यार्थीलाई अर्को शिक्षा संस्थामा स्थानान्तरण गराएबापत एजेन्टलाई कमिसन दिन शिक्षा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यस कदमलाई विशेषगरी नेपाली विद्यार्थीका लागि दीर्घकालीन राहत र संरक्षणको ऐतिहासिक सुधार का रूपमा हेरिएको छ, किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू एजेन्टहरूको आर्थिक स्वार्थका कारण अनावश्यक रूपमा कलेज र कोर्स परिवर्तन गर्न बाध्य भएका घटना निरन्तर सतहमा आइरहेका थिए।

सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा भनिएको छ कि यो निर्णय विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्ने, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने र अनैतिक अभ्यास अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। नयाँ नियमअनुसार, विद्यार्थीले पहिले नै अस्ट्रेलियामा अध्ययन सुरु गरिसकेको अवस्थामा उनलाई अर्को कलेज, विश्वविद्यालय वा प्रशिक्षण संस्थामा सार्न एजेन्टलाई कमिसन, बोनस, उपहार वा अन्य कुनै आर्थिक लाभ दिन अब गैरकानुनी हुनेछ। सरकारले यसलाई Education Services for Overseas Students (ESOS) Framework अन्तर्गत गरिएको महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अस्ट्रेलियामा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। तर यही वृद्धिसँगै केही एजेन्टहरूले पहिलो संस्थामा भर्ना गराएपछि पुनः अर्को संस्थामा सारेर दोहोरो कमिसन लिने अभ्यास बढाउँदै लगेको भन्दै विद्यार्थी संगठन, अभिभावक र समुदाय नेतृत्वहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। कतिपय विद्यार्थीहरू भिसा जोगाउने नाममा, काम सजिलो बनाइदिने बहानामा वा सस्तो शुल्कको प्रलोभन देखाएर बारम्बार कोर्स परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको, जसका कारण उनीहरूले क्रेडिट ट्रान्सफर नपाएर अध्ययन अवधि लम्ब्याउनु परेको, हजारौँ डलर घाटा बेहोर्नु परेको र मानसिक तनावमा पर्नु परेको अनुभव साझा गर्दै आएका थिए।

सरकारले यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै “स्थानान्तरण प्रेरित कमिसन संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न” यो निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ। सह-शिक्षा मन्त्री जुलियन हिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब एजेन्ट र शिक्षा प्रदायकहरूले आर्थिक लाभ होइन, विद्यार्थीको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेछ। यो परिवर्तनले अनावश्यक ट्रान्सफरलाई निरुत्साहित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अध्ययन अनुभव सुधार गर्नेछ।”

यो निर्णयले अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्थिर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। अब विद्यार्थीहरूले एजेन्टको दबाब बिना आफ्नो कोर्स निरन्तरता दिन सक्ने, दीर्घकालीन करियर लक्ष्यअनुसार निर्णय लिन सक्ने र अनावश्यक परिवर्तनका कारण भिसा जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाली विद्यार्थी संघसंस्थाहरूले यसलाई “ढिलो भए पनि सही कदम” भन्दै स्वागत गरेका छन् र यसले शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीको अधिकारलाई केन्द्रमा ल्याउने नयाँ संस्कार सुरु गर्ने बताएका छन्।

यस निर्णयको प्रभाव अस्ट्रेलियामा मात्र सीमित रहने छैन, यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा सञ्चालित शिक्षा परामर्शदाता व्यवसाय मा पनि पर्ने देखिएको छ। अब नेपालका एजेन्टहरूले विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया पठाएपछि पुनः अर्को संस्थामा सारेर कमिसन असुल गर्ने अभ्यास गर्न नपाउने भएपछि, विद्यार्थीलाई सुरुवातमै सही कोर्स र उपयुक्त संस्थामा पठाउने दबाब बढ्ने शिक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले नेपालमा पनि शिक्षा परामर्श व्यवसायलाई बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र विद्यार्थी-केन्द्रित बनाउन योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार, यदि कुनै विद्यार्थीलाई ३१ मार्च २०२६ वा त्यसअघि नै नयाँ संस्थामा भर्ना स्वीकृति दिइसकिएको छ भने त्यो सम्झौताअनुसार कमिसन दिन सकिनेछ। त्यस्तै, विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य कोर्स पूरा गरेर अर्को उच्च तहको कोर्स सुरु गर्ने अवस्थामा पनि कमिसन अनुमत हुने व्यवस्था कायम रहनेछ। तर सरकारको जोड छ — आर्थिक प्रलोभनका आधारमा गरिने अनावश्यक ट्रान्सफर अब अस्वीकार्य हुनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो सुधारले अस्ट्रेलियालाई नेपाली विद्यार्थीका लागि अझ सुरक्षित, भरपर्दो र दीर्घकालीन अध्ययन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ। शिक्षा व्यापारभन्दा शिक्षा मूल्यलाई प्राथमिकता दिने यो नीतिगत परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।