काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ ।
जटिल कानुनी प्रश्न देखिएका मुद्दाहरू तीन वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न भएको पूर्ण इजलासमा पेश हुनुपर्नेछ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको दुई पटकको निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यसैको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले मुद्दामा ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ समावेश भएको देखेको हो ।
संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार समेत दिएको अनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अभियोगपत्र संशोधन हुने परिकल्पना गरेको तर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता नहुने अवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । १५ चैतमा सर्वोच्चले गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।
‘विशेष ऐन अनुसारको पुरै दाबी संशोधन गरी कायम नरहने ना अभियोग पत्र संशोधन गरिएको विषयमा यस अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या एवं न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको देखिएन’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सो कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन मुनासिव हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनहरू पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू ।’
तपाइँको प्रतिक्रीया