सुकुमबासीको लगत संकलन गर्दै सेना, प्रवक्ता भन्छन्- मनसुनको पूर्वतयारीका लागि हो

काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर अभियान चलाइरहँदा नेपाली सेनाले देशका विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासीको लगत संकलन थालेको छ ।

नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटले गरेको केही पत्रसमेत सार्वजनिक भएका छन् । उदयपुरमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा ६ महलमा सुकुमबासीको विवरण मागिएको छ ।

पशुपतिप्रसाद गणद्वारा सोमबार प्रेषित पत्रमा भनिएको छ-‘…यही वैशाख १२-१३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा अतिक्रण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउने कार्यको लागि सूचना तथा माइकिङ गरी जानकारी गराउन सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको व्यहोरा विदितै छ । तसर्थ यस उदयपुर जिल्लामा रहेको अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीहरू सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा यथाशीघ्र यस गणलाई उपलब्ध गराइ दिने व्यवस्था अनुरोध छ ।’

त्यस्तै बज्रदल गण बाँकेले पनि जिल्लाका सबै पालिकालाई पत्राचार गर्दै सुकुमबासी बस्तीको विवरण माग गरेको छ । सेनानी चोलेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने र वास्तविक सुकुमबासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भनिएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीस्वरूप सुकुमबासीको विवरण संकलन थालिएको बताए । मनसुन नजिकिँदै गर्दा जिल्लाहरूमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र तथ्यांक अपडेटका लागि लगत संकलन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ ।

उनले भने- जिल्लाहरूमा अति जोखिम, मध्य जोखिम र जोखिम नभएको क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मनसुन नजिकिँदै छ, तथ्यांक अपडेट गरेर राखिन्छ । मुख्यगरी भोलि उद्धार, राहतका विषय जोडिने भएकाले घरधुरी संख्या चाहिन्छ । त्यसैको पूर्वतयारीका लागि प्रतिकार्य गर्न सुरक्षा निकायले आ-आफ्नो तयारी गर्छन् । सोही अनुसार जिल्लाले म्यापिङ निकाल्छ । त्यसैका लागि विवरण संकलन गरिएको हो ।

हेर्नुस सेनाले पठाएको पत्र-