घर बजारमा ठूलो परिवर्तन: ‘नेगेटिभ गियरिङ’ मा कडाइ, पहिलो घर किन्नेलाई फाइदा

अष्ट्रेलिया/ अष्ट्रेलिया सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कर सुधार योजनाले देशको घर बजारमा ठूलो बहस सुरु गरेको छ । विशेषगरी ‘नेगेटिभ गियरिङ’ र ‘पूँजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax – CGT)’ सम्बन्धी नयाँ नीतिलाई घर बजारमा दशकौँपछि गरिएको सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले यसलाई पहिलो पटक घर किन्न चाहने नागरिकलाई राहत दिने प्रयास भनेको छ भने आलोचकहरूले भाडादर बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पुराना (Established) घरमा ‘नेगेटिभ गियरिङ’ सुविधा हटाइने भएको छ। हालसम्म लगानीकर्ताले घर भाडाबाट घाटा देखाएर आफ्नो तलब वा अन्य आम्दानीमा कर छुट लिन पाउँथे। तर १ जुलाई २०२७ पछि किनिने पुराना घरमा यो सुविधा लागू नहुने सरकारको घोषणा छ। नयाँ निर्माण हुने घर (New Builds) मा भने सुविधा कायम रहनेछ।

सरकारको तर्क अनुसार यसले लगानीकर्तालाई नयाँ घर निर्माणतर्फ आकर्षित गर्नेछ र बजारमा आवास आपूर्ति बढ्नेछ। साथै, पहिले नै घर किनिसकेका लगानीकर्तालाई भने पुरानै सुविधा कायम रहने भएकाले तत्काल असर नपर्ने बताइएको छ।

यस्तै, पूँजीगत लाभ कर (CGT) मा पनि ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म घर, शेयर वा अन्य सम्पत्ति बेचेर नाफा कमाउँदा लगानीकर्ताले ५० प्रतिशतसम्म कर छुट पाउँदै आएका थिए। अब सरकारले त्यो छुट हटाएर मुद्रास्फीति (Inflation) को आधारमा मात्रै छुट दिने नीति अघि सारेको छ। साथै, नाफामा कम्तीमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो नियम १ जुलाई २०२७ पछि हुने नाफामा मात्र लागू हुनेछ भने त्यसअघिको लाभमा पुरानै नियम कायम रहने बताइएको छ। सरकारका अनुसार अहिलेको CGT छुटको अधिकांश लाभ उच्च आय समूहले लिँदै आएका थिए।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तामाथि पनि थप कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ। नयाँ योजनाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले सन् २०२९ सम्म पुराना घर किन्न पाउने छैनन्। उनीहरूलाई नयाँ घर वा निर्माण परियोजनामा मात्र लगानी गर्न अनुमति दिइनेछ। यससँगै सरकारले २ अर्ब डलर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। सडक, ढल, बिजुली लगायतका परियोजनामार्फत करिब ६५ हजार नयाँ घर निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको दाबी अनुसार यी परिवर्तनहरूले आगामी १० वर्षमा करिब ७५ हजार थप मानिसलाई पहिलो घर किन्न सहयोग पुग्नेछ। साथै बजारमा करिब ३० हजार नयाँ घर थपिने अनुमान गरिएको छ।

तर अर्थविद् र रियल इस्टेट क्षेत्रका केही विज्ञहरूले भने नीति विवादास्पद रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लगानीकर्ता घटेपछि भाडाका घर कम हुन सक्छन् र छोटो अवधिमा भाडादर बढ्न सक्ने सम्भावना छ।अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायका लागि पनि यो नीति महत्वपूर्ण मानिएको छ। घर किन्ने तयारीमा रहेका युवाहरूलाई केही राहत मिल्न सक्ने भए पनि लगानीका लागि पुराना घर किन्नेहरूलाई कर सुविधा कम हुनेछ। यसले नयाँ घर (New Build) तर्फ आकर्षण बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

समग्रमा, अष्ट्रेलिया सरकारले घर बजारलाई “लगानी केन्द्रित” बाट “पहिलो घर किन्ने केन्द्रित” बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ। तर यसले वास्तवमै घर सस्तो बनाउँछ कि भाडा झन् महँगो बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी केही वर्षमा मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।