काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच एनआरएनए नेतृत्वको वैधानिकताबारे फरक धार देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैध र आधिकारिक भन्दै खुलेर समर्थन जनाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पराजित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिँदै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पत्राचार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा आयोजित डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “१७ जना हारेपछि अर्को संगठन बनायौं भन्दैमा एनआरएनए विभाजित हुँदैन।” उनले अदालतले बद्री नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आगामी कात्तिकसम्म वैधता दिइसकेको जानकारी दिँदै विभाजनमा नगई वार्ताबाट सहमति खोज्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही समयमा महेश श्रेष्ठ पक्षलाई वैध मान्दै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रत्यक्ष विरोध भएको छ।
झन आश्चर्यजनक त तब भयो जब परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजू देउवा स्वयं महेश श्रेष्ठ समूहले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी भइन्। सो भेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि उपस्थित थिए। उक्त सहभागिताले एनआरएनए विभाजनलाई औपचारिकता दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यसबीच, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई ऐन र नियमावली विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघले अदालतको अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गर्दै जारी गरिएको पत्रले संस्थाको गरिमामा आघात पुर्याएको जनाएको छ।
एनआरएनएमा देखिएको यो नेतृत्व विवादले प्रवासी नेपाली समुदायमा निराशा बढाएको छ। कतिपयले संस्थामाथिको विश्वास गुम्दै गएको बताइरहेका छन् भने केहीले यो संस्थालाई दल–रहित रूपमा अगाडि बढाउन राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तपाइँको प्रतिक्रीया