काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारमाथि हुने सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) दिँदै आएको छ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा ‘अत्यावश्यक’ बाहेकका उम्मेदवारले यो सुविधा नपाउने भएका छन् ।
गृह प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार सबै उम्मेदवारले पीएसओ नपाउने स्थितिमा पनि प्रत्येक उम्मेदवारका गतिविधि र उनीहरू रहेको ठाउँको सुरक्षा निगरानीमा सुरक्षा निकाय रहने छन् । यद्यपि, जिल्ला सुरक्षा समितिको सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा केही उम्मेदवारका निम्ति सुरक्षा ‘अत्यावश्यक’ हुने ठहर गरेमा दिइने उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बनाएको जिल्लागत सुरक्षा योजनामा यो विषय समेटिएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।
‘कतिपय उम्मेदवारले आफैँ आफूमाथिको सुरक्षा चुनौती बताउनुहुन्छ, कतिपय अवस्थामा को बढी सुरक्षा चुनौतीमा छ भन्ने कुराको अध्ययन र विश्लेषण जिल्ला सुरक्षा समिति आफैँले गर्छ’, उनले भने, ‘आम जनतालाई नै सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले ती जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर उम्मेदवार बनेका नागरिकलाई सुरक्षा नदिने त झन् कुरै भएन ।’ यद्यपि, प्रत्येक उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिन सम्भव नहुने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्ले बताउँछन् ।
‘मुख्य कुरा उम्मेदवारहरु सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसका लागि पीएसओ दिएर वा नदिएर पनि प्रहरीले काम गरिरहेको हुन्छ’, उनले भने । जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रहरी प्रतिनिधित्व हुने कारण पीएसओ कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुराको ठहर त्यहीँ गरिने उनी बताउँछन् ।
यसबाहेक गृह मन्त्रालयले गरेको सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा प्रहरीले निर्वाचनअगावै पीएसओ दिइएका विशिष्ट व्यक्ति पीएसओ निर्वाचनका समयमा पनि कायमै हुन्छन् ।
उनीहरू जहाँ जहाँ गए पनि ती पीएसओलाई साथमा लैजान पाउँछन् । यदि साथमा नलगेमा सम्बन्धित जिल्लाबाट पीएसओ लिन सक्छन् । त्यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले अलग्गै निर्णय गर्नुपर्दैन ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन्छन् । उक्त समितिमा नेपाली सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र सशस्त्रका जिल्लास्थित प्रमुख सदस्य रहन्छन् । सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिका सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।
पीएसओ पाइने मापदण्ड र दर्जा
प्रमुख राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएका प्रायःलाई पीएसओ दिइने भएको छ । त्यसअनुसार उम्मेदवारको विगतको राजकीय हैसियतका आधारमा वरिष्ठ सईदेखि हवल्दार दर्जासम्मका प्रहरी पीएसओका रूपमा खटिने भएका छन् ।
‘प्रमुख राजनीतिक दल’ को परिभाषाभित्र विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूलाई बुझ्नुपर्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यसबाहेक विभिन्न कारणले सुरक्षा समस्यामा रहेका उम्मेदवारले माग गरेमा उनीहरूको माग कति विश्वसनीय र जरुरी छ भन्ने अध्ययनपछि पीएसओ दिने नीति गृहले विभिन्न जिल्लाका हकमा तोकेको छ ।
कतिपय उम्मेदवारलाई सुरक्षाको कुनै समस्या नहुने, तर अरुलाई देखाउनकै लागि पीएसओ माग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसरी सुरक्षा जनशक्तिलाई अनावश्यक रुपमा खटाउने कार्यलाई कडाइँका साथ नियन्त्रण गरिने मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रीया